As of 2019-01-28 15:00:00

NBL:291.00 (45132)( 2.00) NUBL:780.00 (947)( 12.00) NIB:532.00 (14452)( 0.00) GBLBS:440.00 (2980)( -1.00) API:142.00 (2809)( -1.00) NLG:869.00 (257)( 0.00) NLIC:1095.00 (3938)( 5.00) UPPER:267.00 (64493)( 0.00) DDBL:580.00 (250)( 1.00) MEGA:167.00 (19014)( 2.00) SLBBL:535.00 (2116)( 5.00) GRDBL:106.00 (70)( -1.00) GLICL:725.00 (1710)( 19.00) NSEWA:606.00 (760)( 16.00) NADEP:777.00 (300)( 1.00) JBBL:142.00 (7393)( 3.00) NMBMF:1109.00 (175)( 19.00) SDESI:634.00 (1136)( 0.00) PCBL:325.00 (22642)( 0.00) CCBL:169.00 (5677)( -1.00) NHPC:68.00 (7240)( 1.00) HIDCL:142.00 (2682)( -2.00) MBL:209.00 (15104)( 0.00) PLIC:494.00 (2098)( 7.00) SIL:654.00 (3681)( 12.00) FMDBL:380.00 (1298)( 1.00) MSLB:1433.00 (853)( 103.00) AMFI:739.00 (330)( 28.00) PRIN:458.00 (1704)( 12.00) SHINE:250.00 (778)( 3.00) ADBL:342.00 (8647)( 3.00) CZBIL:210.00 (12621)( -2.00) NGPL:131.00 (2568)( 2.00) NBB:185.00 (12029)( 0.00) NTC:728.00 (890)( -1.00) RHPC:97.00 (2126)( -1.00) PURBL:152.00 (218)( 3.00) UMB:1900.00 (1364)( 46.00) OHL:438.00 (2432)( -4.00) JBNL:166.00 (52649)( 0.00) EIC:845.00 (949)( 5.00) NMB:317.00 (26798)( 1.00) SBI:380.00 (3484)( -3.00) SIC:1319.00 (504)( 2.00) MSMBS:569.00 (834)( 27.00) MMFDB:1025.00 (552)( 17.00) DHPL:99.00 (32)( -1.00) ALICL:613.00 (351)( -6.00) CIT:2705.00 (1998)( 16.00) PFL:132.00 (1425)( -1.00) GDBL:185.00 (7879)( -1.00) KBL:245.00 (14391)( -1.00) HPPL:181.00 (250)( -2.00) CBBL:877.00 (4009)( -3.00) RSDC:391.00 (1199)( -4.00) LGIL:545.00 (2064)( 16.00) BPCL:363.00 (2422)( -1.00) TNBL:164.00 (332)( 6.00) PIC:1050.00 (1907)( 5.00) CBL:160.00 (12370)( 0.00) WOMI:1135.00 (434)( 10.00) NBBL:741.00 (2351)( 21.00) LLBS:805.00 (465)( 15.00) DBBL:127.00 (20989)( 3.00) CHCL:531.00 (1518)( -1.00) SCB:564.00 (3900)( -1.00) KPCL:96.00 (1680)( -1.00) LBBL:176.00 (5052)( 1.00) EBL:527.00 (1234)( 5.00) BOKL:254.00 (8451)( 2.00) NLICL:680.00 (3420)( 0.00) HATH:121.00 (710)( -6.00) SBL:286.00 (3813)( 3.00) FOWAD:1610.00 (1248)( 50.00) MERO:1175.00 (5899)( 39.00) RRHP:99.00 (1740)( 0.00) SHL:203.00 (5803)( 0.00) RBCL:9415.00 (120)( 0.00) CLBSL:733.00 (410)( 27.00) MDB:286.00 (51)( -1.00) GBIME:262.00 (8553)( 1.00) NICL:570.00 (2150)( 8.00) SRBL:212.00 (3172)( 0.00) NIL:547.00 (2924)( 17.00) SANIMA:304.00 (11580)( 3.00) NICA:393.00 (12704)( 2.00) MNBBL:349.00 (3766)( 4.00) LBL:199.00 (6675)( -3.76) PRVU:242.00 (26809)( 1.00) NCCB:213.00 (22754)( 2.00) KBBL:212.00 (1954)( 0.00) NIBPO:486.00 (970)( 4.00) NABIL:834.00 (2227)( -4.00) KKHC:94.00 (142)( -1.00) GUFL:103.00 (1022)( -1.00) SWBBL:845.00 (190)( 0.00) SLICL:554.00 (3768)( 7.00) PMHPL:105.00 (2600)( 0.00) GBBL:183.00 (1324)( -1.00) CHL:99.00 (150)( -1.00) MLBL:170.00 (2112)( 1.00) NLBBL:474.00 (1355)( 2.00) KSBBL:139.00 (2884)( 1.00) HBL:447.00 (1975)( -3.00) BHBL:144.00 (1764)( 2.00) RBCLPO:8705.00 (10)( -45.00) AKPL:185.00 (136)( 5.00) AKJCL:84.00 (500)( -2.00) JSLBB:2767.00 (34)( 115.00) IGI:450.00 (195)( 6.00) SADBL:143.00 (10360)( 0.00) NMFBS:1720.00 (180)( 44.00) UFL:165.00 (2224)( 6.00) SBBLJ:209.00 (45)( 8.00) JEFL:130.00 (10277)( 1.00) KMCDB:857.00 (610)( -31.00) SHPC:231.00 (2830)( 1.00) SPDL:93.00 (129)( 1.00) ICFC:152.00 (137)( 1.00) NNLB:632.00 (256)( 24.00) SIFC:135.00 (853)( -1.00) SKBBL:863.00 (1127)( 3.00) HGI:397.00 (1156)( 6.00) RADHI:164.00 (561)( 0.00) UMHL:122.00 (48)( 2.00) SMB:698.00 (720)( 63.00) KADBL:160.00 (5566)( 2.00) SICL:942.00 (1011)( 30.00) TRH:250.00 (1250)( 3.00) NABILP:721.00 (330)( 6.00) CFCL:110.00 (1236)( 0.00) PICL:718.00 (1508)( 12.00) BNT:6392.00 (50)( -128.00) NIBLPF:7.55 (2415)( 0.05) CBLPO:118.00 (165749)( 0.00) SMATA:1275.00 (477)( 11.00) RMDC:545.00 (165)( 5.00) AHPC:103.00 (609)( -1.00) LICN:1725.00 (306)( -6.00) MPFL:152.00 (20)( -6.00) BARUN:103.00 (1404)( 0.00) SEOS:9.70 (21200)( -0.15) SFFIL:224.00 (300)( -3.00) NHDL:130.00 (90)( -1.00) LVF1:10.10 (1000)( 0.10) EDBL:280.00 (30)( 0.00) GFCL:121.00 (1157)( -1.00) SMFDB:714.00 (330)( 14.00) NEF:8.20 (6035)( 0.20) SEF:9.30 (10100)( 0.18) RLFL:119.00 (7558)( 5.00) KMFL:993.00 (121)( 33.00) NMBHF1:9.10 (416)( -0.15) SLBS:1005.00 (10)( 3.00) NCDB:119.00 (11)( -2.00) HDL:1330.00 (50)( -26.00) JFL:168.00 (813)( -2.00) GILB:1176.00 (83)( 0.00) KRBL:97.00 (156)( -1.00) SLBSL:540.00 (10)( 25.00) UIC:786.00 (10)( 15.00) KNBL:125.00 (1100)( -2.00) MLBBL:663.00 (66)( 23.00) SINDU:127.00 (163)( 4.00) CMF1:9.20 (400)( 0.00) 

News Details
बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच
2018-02-27 - 468 view(s) - karobardaily

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएपछि हाल रेटिङ एजेन्सीको प्रवद्र्धक भएर काम सुरु गरेका छन् । नेपाल रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएपछि नीति क्षेत्रतर्फ सक्रिय रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, मुद्रा बजार तथा पुँजीबजारलाई नजिकबाट हेरेका भट्टराईले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या नीतिगत कारण भएको बताउँछन् । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा क्यास फ्लोमा समस्या आएका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता खुम्चेको उनी बताउँछन् । बैंकहरू धेरै नाफामुखी भएकाले पनि हालको समस्या आएको भन्ने भट्टराई वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पनि स्थापना गर्न लागिपरेका भट्टराईसँग समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
 

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी समस्याको जड के हो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा हामीहरू राजनीतिक लडाइँमा धेरै गयौं । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पछि पर्यो । त्यो समयमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि हामीले काम गर्न सकेनौं । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै पछाडि धकेलियो । त्यसको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पर्न गयो । सन् २००१ पछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो नीति अघि बढाउने भन्ने भएन । त्यसका साथै बनाएको नीतिले पनि निरन्तरता पनि पाउन सकेन । पुँजी बढाउने नीति पनि तीन–चार चरणमा गरियो । पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब पुर्याएका छौं । हाल अधिकांश बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ ।
बैंकहरूले पुँजी बढाएसँगै कर्जा बढाएर लैजाने ट्रेन्ड सुरु भयो । बैंकहरू ‘ओभर एक्टेन्डेड क्रेडिट’मा जान थाले । देश नै औद्योगिक विकासमा लाग्न सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुनै बेला १६ प्रतिशतसम्म थियो, तर आज त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हामी व्यापार–बिजनेसमा धेरै केन्द्रित भयौं । यसमा बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि सजिलो भएकाले पनि बढी जोड दिए । साथै पैसाको रोटेसन पनि छिटो हुने भयो । त्यसमा कुनै उत्पादनशील कार्य पनि गर्न परेन । बैंक सबैभन्दा सजिलो अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित भए । यो क्षेत्रमा माग पनि उत्तिकै थियो । मध्यमवर्गीय जनताका आवश्यकता बढ्न थाले, जसले समग्र देशको माग बढ्यो । त्यो माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयात बढाउन थाल्यौं । त्यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा समयमा अनुगमन गर्न सकेन । व्यापारका लागि कर्जा बढिरहेको थियो । राजनीतिक कारणले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा जोखिम बढी थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि अल्पकालीन व्यापार–व्यवसाय नै हुनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक पनि त्यसमा मौन बसेको अवस्था थियो । 
त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाका लागि दबाब चरणबद्ध रूपमा बढ्यो । पुँजी बढाएसँगै लगानीकर्ताले नाफा पनि खोज्न थाले । बैंकिङ क्षेत्र नाफा कमाउनतर्फ लाग्यो । त्यो समयमा आलोचना पनि धेरै भए । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा नाफाबिना काम गर्ने कोही हुदैंन । सरकारी लगानीमा त नाफा खोजिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा लिन खोज्दाको प्रतिफल पछिल्लो समयमा देखियो । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता बैंकहरूमा कर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । यसले गर्दा सम्पत्तिको र दायित्वको मिसम्याच भयो । ३ देखि ५ वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्ष भन्दा माथिको अवधिका लागि कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । सन् २०१६ सम्मको स्थिति हेर्ने हो भने सेभिङ डिपोजिट धेरै थियो । तर, अहिले आउँदा मुद्दती निक्षेपको मात्रा धेरै भएको छ । बैंकहरूको नाफाको ग्रिड पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजमा गयो । बचतको भन्दा मुद्दतीको ब्याजदर बढ्न गएपछि मुद्दती निक्षेप बढ्न गयो । त्यसको असर कर्जामा दिने ब्याजदरमा पर्यो ।
यो सबै संरचनाले गर्दा अर्थतन्त्रको नियन्त्रण तथा वृद्धि हुन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा ५१ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको रहेको छ । त्यसमा पनि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको १३ प्रतिशत योगदान छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा यो क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्यो । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आयो । दीर्घकालीन उत्पादन आन्तरिक रूपमा बढाउनका लागि सुरक्षाका कारण समस्या छ ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले समयमा बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका साथै बजेट वितरणमुखी ल्याउने गरेको छ । बजेट भनेको अर्को पटकको चुनावमा कसरी भोट बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । भोट पनि बजेटमार्फत अनुदान दिएर तान्ने होडबाजी छ । त्यसको सट्टा रोजगारी दिएर भोट तान्ने भन्ने नीति बनेको छैन । साथै, बजारको अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने नगद प्रवाह नभएको, स्रोत परिचालन नभएको हुनाले पनि समस्या देखिएको हो ।
त्यसका साथै हालको बैंकिङ प्रणाली ३ हजार २ सय अर्ब छ । योमध्ये करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ नगदमा छ । त्यसमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने तरल सम्पत्ति र नेपाल सरकारको ढुकुढीमा रहेको सम्पत्ति छ । बैंकहरूमा अहिले २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति रहेको छ । हामीकहाँ अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत रकम आइडल रकम बस्छ भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान्छु भन्दा पनि तलमेल मिलेन । त्यसले गर्दा पनि तरलता समस्या आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालको वित्तीय प्रणालीलाई कति तरलता चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरेको हो, जुन अहिले पनि त्यही छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यो ८० प्रतिशतको सीसीडी परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि वा बासल–३ अनुसारको लिक्युडिटी नम्र्समा जानुपर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । हुन त यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेको होला । तर, बजारमा कर्जाको माग बढेको छ । त्यो मागअनुसारको आपूर्ति गर्नु सरकारको काम हो । बजारको अवस्थाअनुसार नियमन समयमा परिवर्तन नहुँदा पनि तरलता समस्या आएको हो । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकमा दुई फरक विचार देखिएको छ । त्यसको उदाहरण अहिलेको मौद्रिक नीति पनि देखिएको छ । एक पक्षले बजारलाई खुकुलो बनाउने भनेको छ भने अर्को पक्षले खुुकुलो बनायो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नगद प्रवाह हुन सकेन, बैंहरूले ओभर एक्सटेन्डेड भएर कर्जा दिएकै हो र नियामकले अनुमानका आधारमा नीति परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो ।
यो समस्याको समाधान पनि छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकुचित छ । तर, यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटको ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने, ४० प्रतिशत पैसा ब्लक भएर बस्ने । वित्तीय बजारमा मौद्रीक नीति टाइट हुने । यो अवस्थामा तरलता पुग्दैन । यो अवस्थामा कर्जाको माग पनि रोक्न सकिँदैन ।
 

वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा नियमनको समस्या पनि मुख्य हो भन्नुभयो, कस्तो नियमन समस्यालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?
हालको वित्तीय बजारमा देखिएको समस्याका कारणमा नियमन क्षेत्रमा दुई–तीन किसिमका समस्या छन् । यसमा पहिलो वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने नगद प्रवाहको कुरा भयो । दोस्रो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र सम्पत्तिको गुणस्तर हेर्ने प्रचलन छैन । वित्तीय क्षेत्र मजबुत छ त भनिन्छ तर त्यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन भएको छैन । साथै, वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा आएको बबल नियन्त्रण गर्नका लागि संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा नगद प्रवाहका कारणले ब्याजदरमा देखिएको उतारचढाव आएको छ । त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति छैन । तरलता र लगानीयोग्य रकम सीसीडी रेसियोका कारणले फरक छ । तरलता भए पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जाको माग रोक्ने कि त्यसका लागि आयात रोक्नुपर्छ । त्यो भन्दैमा फ्री इकोनोमीमा यो काम गर्न पनि सक्दैनौं । नेपाल सरकारको राजस्व पनि आयातमा फोकस छ । सीसीडी रेसियोका सीमा खुकुलो गरेको खण्डमा हुन सक्ने चुनौतीलाई फरक ढंगबाट समाधान गर्ने योजना गर्नुपर्नेमा नकारात्मक सोच गरेर कोटा प्रणाली लागू गरेर भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भनेर नीतिगत नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि सीसीडी खुकुलो गरेर कुन क्षेत्रमा कति जाने, हिसाब गर्नुपर्यो ।
 

तपाईंले भनेअनुसार त नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि विश्वास नगरेको जस्तो देखियो नि ?
केही बैंकको विश्लेण गर्नुभयो भने मार्जिन ल्यान्डिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा नगई औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र गएका पनि छन् । त्यो क्षेत्रमा नगएका बैंकलाई प्यानालाइज्ड किन गर्ने ? बैंकको वर्गीकरण गरेर काम दिनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधा रोकेर जोखिम भारित बढाए भयो नि । केन्द्रीय बैंकले इकोनोमीमा सेन्सेटिभ बैंक छुट्ट्याउनुपर्यो । त्यसलाई छुट्टै अनुगमन तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।