As of 2019-05-26 15:00:00

MEGA:196.00 (45919)( -2.00) NMBMF:1153.00 (7178)( 81.00) JBNL:209.00 (79272)( -2.00) RBCLPO:9900.00 (430)( -200.00) API:155.00 (21026)( -8.00) PRVU:275.00 (70335)( -5.00) SINDU:138.00 (6430)( -6.00) PFL:140.00 (1440)( 0.00) SHIVM:559.00 (83023)( 12.00) UPPER:276.00 (131848)( -11.00) BPCL:420.00 (18195)( -4.00) NTC:731.00 (10182)( -9.00) BFC:102.00 (2763)( -3.00) AHPC:112.00 (41150)( -2.00) MNBBL:376.00 (12403)( 1.00) JBBL:152.00 (34415)( -3.00) SHL:244.00 (8445)( -1.00) ALICL:420.00 (3769)( -4.00) GBIME:305.00 (32329)( 1.00) SKBBL:997.00 (888)( 8.00) UIC:992.00 (14788)( 27.00) ADBL:426.00 (49929)( -5.00) ALBSL:441.00 (1480)( -4.00) HURJA:133.00 (54160)( 3.00) NBL:335.00 (141642)( -5.00) BOKL:271.00 (60691)( 0.00) NLICL:664.00 (896)( -4.00) SFFIL:225.00 (130)( -2.00) CORBL:121.00 (4330)( -6.00) HGI:382.00 (1803)( 1.00) RMDC:656.00 (2342)( -23.00) CHLBS:449.00 (460)( -3.00) SLICL:585.00 (6823)( -1.00) NCCB:259.00 (77876)( -4.00) CFCL:114.00 (2202)( -1.00) NABILP:803.00 (6169)( -9.00) GDBL:211.00 (7427)( -4.00) CHCL:532.00 (6889)( -7.00) VLBS:560.00 (949)( 5.00) NICL:391.00 (2727)( -4.00) GBBL:223.00 (26417)( -2.00) SCB:680.00 (3801)( -5.00) MLBL:196.00 (9202)( -1.00) SHPC:274.00 (30328)( -3.00) MLBBL:460.00 (483)( -1.00) SBI:474.00 (7066)( -8.00) NICA:477.00 (36547)( -7.00) NLG:804.00 (1193)( -13.00) DDBL:728.00 (1362)( -7.00) SDESI:606.00 (304)( 6.00) PCBL:313.00 (33407)( -6.00) RRHP:95.00 (730)( -1.00) LBBL:201.00 (47291)( -5.00) SADBL:149.00 (7178)( -2.00) BARUN:98.00 (550)( 1.00) CLBSL:560.00 (116)( -15.00) MSLB:1060.00 (436)( 2.00) GFCL:121.00 (1038)( -2.00) GBLBS:378.00 (7708)( 0.00) HIDCL:164.00 (58878)( -3.00) KBL:217.00 (29769)( -1.00) IGI:403.00 (1880)( -15.00) PMHPL:111.00 (610)( -2.00) UMHL:119.00 (3524)( 1.00) NIL:514.00 (5762)( -1.00) SRBL:256.00 (6401)( -2.00) KPCL:95.00 (500)( 0.00) GUFL:111.00 (220)( -6.00) PIC:1195.00 (3913)( -6.00) SICL:860.00 (4602)( -1.00) OHL:662.00 (9777)( -33.00) NLIC:932.00 (11176)( -8.00) HPPL:186.00 (1418)( 0.00) LVF1:10.22 (2000)( 0.01) MFIL:120.00 (2092)( -1.00) DBBL:147.00 (59519)( 0.00) MPFL:224.00 (5200)( -15.00) FMDBL:405.00 (1385)( -3.00) MBL:268.00 (22454)( -2.00) KNBL:143.00 (14284)( 3.00) PICL:695.00 (1873)( -9.00) UPCL:95.00 (6945)( -1.00) RLFL:141.00 (55067)( 0.00) GILB:1376.00 (5030)( 125.00) CCBL:168.00 (29756)( 0.00) NBB:224.00 (11735)( -1.00) GLICL:552.00 (1860)( 2.00) NHPC:70.00 (29933)( -3.00) SIC:1399.00 (2006)( -26.00) PLIC:460.00 (6181)( -7.00) RHPC:97.00 (237)( -2.00) SANIMA:354.00 (13544)( -4.00) NABIL:840.00 (5463)( -1.00) CIT:2581.00 (998)( -19.00) EIC:429.00 (515)( -1.00) RBCL:10920.00 (533)( -81.00) CBL:147.00 (48856)( 0.00) SBL:336.00 (10804)( 0.00) CZBIL:228.00 (18735)( -2.00) NIB:535.00 (12696)( -2.00) NNLB:400.00 (989)( 4.00) FOWAD:1501.00 (231)( -18.00) NIBPO:505.00 (1150)( -7.00) JFL:178.00 (2243)( 0.00) KSBBL:155.00 (12225)( -4.00) SWBBL:901.00 (528)( -5.00) EDBL:310.00 (495)( -3.00) HDL:1700.00 (12201)( -109.00) EBL:659.00 (13481)( -6.00) LBL:221.00 (16620)( -3.00) SAEF:9.76 (16700)( -0.05) HBL:580.00 (5343)( -12.00) NICGF:9.70 (5700)( 0.07) LGIL:500.00 (3650)( -1.00) SLBSL:560.00 (420)( -2.00) MHNL:102.00 (5630)( 3.00) RSDC:383.00 (1100)( -1.00) KBBL:225.00 (4344)( -3.00) SLBBL:483.00 (587)( 0.00) AKPL:192.00 (4013)( -13.00) NMFBS:1571.00 (84)( -28.00) NEF:8.30 (7107)( -0.03) UMB:1060.00 (170)( -15.00) NADEP:449.00 (1025)( -10.00) SMB:530.00 (250)( -20.00) KRBL:108.00 (2960)( -3.00) CBBL:949.00 (4657)( -3.00) LLBS:753.00 (419)( -7.00) NUBL:855.00 (544)( -5.00) SIL:593.00 (995)( 8.00) NLBBL:517.00 (510)( 0.00) ICFC:161.00 (3346)( -1.00) CEFL:101.00 (129)( -2.00) SMFDB:569.00 (197)( -1.00) AMFI:545.00 (110)( -17.00) DHPL:71.00 (441)( -1.00) RADHI:164.00 (510)( -12.00) PRIN:408.00 (3499)( -4.00) CMF1:9.90 (4700)( -0.03) MERO:597.00 (147)( -8.00) SBBLJ:197.00 (2850)( -5.00) LICN:1892.00 (2677)( -18.00) NSEWA:447.00 (130)( -6.00) GHL:90.00 (1245)( -6.00) SEOS:10.40 (22370)( 0.18) NMBSF1:10.71 (1500)( -0.07) JSLBB:2048.00 (98)( -27.00) SHINE:257.00 (2672)( -8.00) NMBHF1:9.41 (8500)( -0.07) GRDBL:114.00 (260)( 0.00) SEF:9.81 (24100)( 0.01) JOSHI:111.00 (210)( -12.00) NGPL:122.00 (154)( -3.00) SIFC:153.00 (3251)( -3.00) PROFL:106.00 (250)( -3.00) MSMBS:490.00 (11)( 5.00) KKHC:72.00 (416)( 0.00) AKJCL:81.00 (170)( -1.00) SLBS:850.00 (10)( -1.00) GBIMEP:174.00 (26580)( 0.00) LEMF:8.13 (5000)( 0.15) NIBLPF:7.21 (253)( -0.07) SMATA:1360.00 (209)( 30.00) KADBL:184.00 (670)( 3.00) NIBSF1:9.35 (100)( 0.00) 

News Details
बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएपछि हाल रेटिङ एजेन्सीको प्रवद्र्धक भएर काम सुरु गरेका छन् । नेपाल रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएपछि नीति क्षेत्रतर्फ सक्रिय रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, मुद्रा बजार तथा पुँजीबजारलाई नजिकबाट हेरेका भट्टराईले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या नीतिगत कारण भएको बताउँछन् । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा क्यास फ्लोमा समस्या आएका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता खुम्चेको उनी बताउँछन् । बैंकहरू धेरै नाफामुखी भएकाले पनि हालको समस्या आएको भन्ने भट्टराई वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पनि स्थापना गर्न लागिपरेका भट्टराईसँग समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
 

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी समस्याको जड के हो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा हामीहरू राजनीतिक लडाइँमा धेरै गयौं । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पछि पर्यो । त्यो समयमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि हामीले काम गर्न सकेनौं । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै पछाडि धकेलियो । त्यसको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पर्न गयो । सन् २००१ पछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो नीति अघि बढाउने भन्ने भएन । त्यसका साथै बनाएको नीतिले पनि निरन्तरता पनि पाउन सकेन । पुँजी बढाउने नीति पनि तीन–चार चरणमा गरियो । पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब पुर्याएका छौं । हाल अधिकांश बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ ।
बैंकहरूले पुँजी बढाएसँगै कर्जा बढाएर लैजाने ट्रेन्ड सुरु भयो । बैंकहरू ‘ओभर एक्टेन्डेड क्रेडिट’मा जान थाले । देश नै औद्योगिक विकासमा लाग्न सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुनै बेला १६ प्रतिशतसम्म थियो, तर आज त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हामी व्यापार–बिजनेसमा धेरै केन्द्रित भयौं । यसमा बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि सजिलो भएकाले पनि बढी जोड दिए । साथै पैसाको रोटेसन पनि छिटो हुने भयो । त्यसमा कुनै उत्पादनशील कार्य पनि गर्न परेन । बैंक सबैभन्दा सजिलो अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित भए । यो क्षेत्रमा माग पनि उत्तिकै थियो । मध्यमवर्गीय जनताका आवश्यकता बढ्न थाले, जसले समग्र देशको माग बढ्यो । त्यो माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयात बढाउन थाल्यौं । त्यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा समयमा अनुगमन गर्न सकेन । व्यापारका लागि कर्जा बढिरहेको थियो । राजनीतिक कारणले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा जोखिम बढी थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि अल्पकालीन व्यापार–व्यवसाय नै हुनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक पनि त्यसमा मौन बसेको अवस्था थियो । 
त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाका लागि दबाब चरणबद्ध रूपमा बढ्यो । पुँजी बढाएसँगै लगानीकर्ताले नाफा पनि खोज्न थाले । बैंकिङ क्षेत्र नाफा कमाउनतर्फ लाग्यो । त्यो समयमा आलोचना पनि धेरै भए । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा नाफाबिना काम गर्ने कोही हुदैंन । सरकारी लगानीमा त नाफा खोजिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा लिन खोज्दाको प्रतिफल पछिल्लो समयमा देखियो । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता बैंकहरूमा कर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । यसले गर्दा सम्पत्तिको र दायित्वको मिसम्याच भयो । ३ देखि ५ वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्ष भन्दा माथिको अवधिका लागि कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । सन् २०१६ सम्मको स्थिति हेर्ने हो भने सेभिङ डिपोजिट धेरै थियो । तर, अहिले आउँदा मुद्दती निक्षेपको मात्रा धेरै भएको छ । बैंकहरूको नाफाको ग्रिड पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजमा गयो । बचतको भन्दा मुद्दतीको ब्याजदर बढ्न गएपछि मुद्दती निक्षेप बढ्न गयो । त्यसको असर कर्जामा दिने ब्याजदरमा पर्यो ।
यो सबै संरचनाले गर्दा अर्थतन्त्रको नियन्त्रण तथा वृद्धि हुन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा ५१ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको रहेको छ । त्यसमा पनि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको १३ प्रतिशत योगदान छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा यो क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्यो । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आयो । दीर्घकालीन उत्पादन आन्तरिक रूपमा बढाउनका लागि सुरक्षाका कारण समस्या छ ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले समयमा बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका साथै बजेट वितरणमुखी ल्याउने गरेको छ । बजेट भनेको अर्को पटकको चुनावमा कसरी भोट बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । भोट पनि बजेटमार्फत अनुदान दिएर तान्ने होडबाजी छ । त्यसको सट्टा रोजगारी दिएर भोट तान्ने भन्ने नीति बनेको छैन । साथै, बजारको अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने नगद प्रवाह नभएको, स्रोत परिचालन नभएको हुनाले पनि समस्या देखिएको हो ।
त्यसका साथै हालको बैंकिङ प्रणाली ३ हजार २ सय अर्ब छ । योमध्ये करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ नगदमा छ । त्यसमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने तरल सम्पत्ति र नेपाल सरकारको ढुकुढीमा रहेको सम्पत्ति छ । बैंकहरूमा अहिले २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति रहेको छ । हामीकहाँ अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत रकम आइडल रकम बस्छ भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान्छु भन्दा पनि तलमेल मिलेन । त्यसले गर्दा पनि तरलता समस्या आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालको वित्तीय प्रणालीलाई कति तरलता चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरेको हो, जुन अहिले पनि त्यही छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यो ८० प्रतिशतको सीसीडी परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि वा बासल–३ अनुसारको लिक्युडिटी नम्र्समा जानुपर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । हुन त यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेको होला । तर, बजारमा कर्जाको माग बढेको छ । त्यो मागअनुसारको आपूर्ति गर्नु सरकारको काम हो । बजारको अवस्थाअनुसार नियमन समयमा परिवर्तन नहुँदा पनि तरलता समस्या आएको हो । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकमा दुई फरक विचार देखिएको छ । त्यसको उदाहरण अहिलेको मौद्रिक नीति पनि देखिएको छ । एक पक्षले बजारलाई खुकुलो बनाउने भनेको छ भने अर्को पक्षले खुुकुलो बनायो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नगद प्रवाह हुन सकेन, बैंहरूले ओभर एक्सटेन्डेड भएर कर्जा दिएकै हो र नियामकले अनुमानका आधारमा नीति परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो ।
यो समस्याको समाधान पनि छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकुचित छ । तर, यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटको ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने, ४० प्रतिशत पैसा ब्लक भएर बस्ने । वित्तीय बजारमा मौद्रीक नीति टाइट हुने । यो अवस्थामा तरलता पुग्दैन । यो अवस्थामा कर्जाको माग पनि रोक्न सकिँदैन ।
 

वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा नियमनको समस्या पनि मुख्य हो भन्नुभयो, कस्तो नियमन समस्यालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?
हालको वित्तीय बजारमा देखिएको समस्याका कारणमा नियमन क्षेत्रमा दुई–तीन किसिमका समस्या छन् । यसमा पहिलो वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने नगद प्रवाहको कुरा भयो । दोस्रो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र सम्पत्तिको गुणस्तर हेर्ने प्रचलन छैन । वित्तीय क्षेत्र मजबुत छ त भनिन्छ तर त्यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन भएको छैन । साथै, वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा आएको बबल नियन्त्रण गर्नका लागि संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा नगद प्रवाहका कारणले ब्याजदरमा देखिएको उतारचढाव आएको छ । त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति छैन । तरलता र लगानीयोग्य रकम सीसीडी रेसियोका कारणले फरक छ । तरलता भए पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जाको माग रोक्ने कि त्यसका लागि आयात रोक्नुपर्छ । त्यो भन्दैमा फ्री इकोनोमीमा यो काम गर्न पनि सक्दैनौं । नेपाल सरकारको राजस्व पनि आयातमा फोकस छ । सीसीडी रेसियोका सीमा खुकुलो गरेको खण्डमा हुन सक्ने चुनौतीलाई फरक ढंगबाट समाधान गर्ने योजना गर्नुपर्नेमा नकारात्मक सोच गरेर कोटा प्रणाली लागू गरेर भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भनेर नीतिगत नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि सीसीडी खुकुलो गरेर कुन क्षेत्रमा कति जाने, हिसाब गर्नुपर्यो ।
 

तपाईंले भनेअनुसार त नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि विश्वास नगरेको जस्तो देखियो नि ?
केही बैंकको विश्लेण गर्नुभयो भने मार्जिन ल्यान्डिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा नगई औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र गएका पनि छन् । त्यो क्षेत्रमा नगएका बैंकलाई प्यानालाइज्ड किन गर्ने ? बैंकको वर्गीकरण गरेर काम दिनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधा रोकेर जोखिम भारित बढाए भयो नि । केन्द्रीय बैंकले इकोनोमीमा सेन्सेटिभ बैंक छुट्ट्याउनुपर्यो । त्यसलाई छुट्टै अनुगमन तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

2018-02-27 - 514 view(s) - karobardaily
Read More
Popular News
कृषि विकास बैङ्कमा लगानी गर्दा नाफा कि घाटा ? हेरौं कम्पनी विश्लेषण

बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. ३६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू.१२ अर्ब ५२ करोड र रिजर्भ कोषको रकम १६ प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब २३ करोड पुगेको छ । बैङ्कले बैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ६१ लाख ४९ हजार आम्दानी गरेको छ । सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ५७ करोड ४९ लाख रकम छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ

2017-12-15 - abhiyan
Read More
नविल, इन्भेष्टमेन्ट र चार्टर्डमध्ये कुन बैंकको सेयर किन्दा बढी फाइदा ?

नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नेपाललाई दौतरी बैंक भन्दा पनि हुन्छ । स्थापनाको समय, ब्यवसायको आकार, हैसियत पनि करिब उस्तै थियो, केही बर्ष अगाडिसम्म ।

2017-08-15 - clickmandu
Read More
लौ आउने भयो पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली

आगामी कात्तिक महिनाबाट सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली मार्फत सेयर किनबेच गर्न पाउने भएका छन । नेप्सेको लागि यो प्रणाली निर्माण गरिरहेको वाइको प्रा.लि.ले आगामी भाद्रबाट परीक्षणमा लैजाने तथा कात्तिकबाट पूर्ण रुपमा संचालनमा आउने जानकारी गराएको छ ।

2017-07-06 - merolagani
Read More
बिमा क्षेत्रका लागि टर्निङ प्याइन्ट

गत वर्ष नेपालको बिमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भयो । बिमा समितिको नेतृत्व परिवर्तनदेखि लिएर नयाँ निर्देशिका समेत जारी भयो । त्यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएका बिमा क्षेत्रका नीतिगत अप्ठ्यारालाई फुकाउने काम भयो भने सरकारले बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि नयाँ निर्णयहरूसमेत ग-यो ।

2017-04-16 - karobardaily
Read More
‘मेरो सेयर’ एपबाट सेयर कसरी भर्ने जानकारी छैन ? यस्तो छ प्रयोग गर्ने विधि

सीडीएस एन्ड क्लियरीङ हाउसले शुक्रबार (फागुन ११ गते) बाट अनिवार्य रुपमा सी–आस्वा प्रणाली लागू गर्दैछ । यो प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी आस्वा रजिष्ट्रेसन (सीआरएन) नम्बर लिनुपर्छ । त्यो नम्बर लिएपछि घरमै बसेर सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने छ । सीआरएन नम्बर मार्फत सेयरका लागि आवेदन दिने सफ्टवेयरको नाम भने ‘मेरो सेयर’ रहेको छ ।

2018-02-22 - nepalipaisa
Read More
तेश्राे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका ९ वटा कमर्सियल बैंक मध्ये कुन बैंक के कुरामा अगाडी ? अनि काे पछाडी ? हेर्नुहाेस् ।

हामीले हालसम्म अाफ्नाे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरी अाफ्नाे अार्थिक अवस्थाकाे बारेमा हामी लगानीकर्ताहरूलार्इ जानकारी प्रवाह गर्ने ९ वटा कमर्सियल बैंकलार्इ विभिन्न अाधारमा र्यांङ्किङ्ग गरेर प्रस्तुत गरेका छाैं । अाशा छ लगानीकर्ता साथीहरूलार्इ यसले किन्ने वा बेच्ने क्रममा केही सहयाेग गर्नेछ ।

2017-04-29 - forum
Read More
आठ कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन भइरहेको छ, भर्न छुट्नु होला है ?

हाल आठ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद निष्काशन गरेका छन् । पूँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिंदै जाँदा बैंक तथा वित्तिय संस्था हकप्रद दिएर पूँजी पुर्याउन लागिपरेका छन् । यसरी हकप्रद निष्काशन गर्ने सूची लम्बिदैं जाँदा हकप्रदमा नबिकेको शेयर लिलाममा आउने क्रम बढेको छ । यस्तैमा हामीले लगानीकर्ता हकप्रद भर्न नछुटुन भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले हकप्रद निष्काशन गरेका कम्पनीहरु बारे जानकारी दिन गएका छौं ।

2017-07-05 - aarthiknews
Read More
फेरी पनि आउदैछ हकप्रद भर्ने अवसर, हेर्नुहोस् कुन कुन कम्पनीले पायो सेबोनको स्वीकृति !!!!!!!

आजभोलि धेरै जसो कम्पनीको हकप्रदमा लगानीकर्ताको आवेदन नपर्दा हकप्रदमा नबिकेको सेयर लिलामबाट बिक्री गरेर कम्पनी फाईदामा जाँदा लगानीकर्ताहरु अवसरबाट बञ्चित भैरहेका छन् । त्यसैले बेलैमा हकप्रद शेयर भरौ। जानौ सेबोनबाट स्वीकृति पाएको १४ कम्पनीको हकप्रद शेयरको अनुपात, प्रतिशत, बिक्रि प्रबन्धक :

2017-05-24 - forum
Read More
किन्ने नै भयो त एभरेष्ट बैंकले आइसिएफसी फाइनान्स ?

एभरेष्ट बैंक (Everest Bank Ltd) ले आइसिएफसी फाइनान्स (ICFC Finance Limited) किन्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बैंक स्रोतको बताएको छ । तर, अहिलेसम्म आइसिएफसी फाइनान्सबाट सञ्चालक समितिमा एक जना जाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एभरेष्ट बैंककै हुने जस्ता कुरामा सहमति भएपनि अन्य विषय जस्तै, शेयर अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा भने अझै सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

2017-04-20 - aarthiknews
Read More
पैसा तयार गर्नुहोस्, बैंकहरुले गर्दैछन् साढे १० अर्ब बढीको शेयर निष्काशन

शेयर बजारमा केही महिनाभित्रैमा १० अर्ब ६५ करोड ६२ लाख ९४ हजार ९७३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर आउने भएको छ । विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकको मात्रै उक्त रकम बराबरको शेयर आउन लागेको हो । धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति प्राप्त गरेका र अनुमतिका लागि बोर्डमा पुगेका यी छ बैंकको सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १० करोड ६५ लाख ६२ हजार ९४९ कित्ता शेयर आउन लागेको हो ।

2017-05-01 - aarthiknews
Read More