As of 2018-11-21 14:58:39

ADBL:343 (6780)( -4) AHPC:119 (3996)( 1) AKPL:193 (1259)( -5) ALICL:550 (580)( 0 ) AMFI:775 (170)( 15) API:147 (7414)( 0 ) BHBL:138 (600)( -2) BNT:6763 (100)( -137) BOKL:312 (9552)( 2) BPCL:450 (1876)( 6) CBBL:878 (748)( 17) CBL:167 (29672)( 3) CBLPO:120 (14059)( 0 ) CCBL:180 (7926)( 1) CFCL:111 (93)( -2) CHCL:654 (7439)( -11) CHL:104 (13)( -2) CIT:2225 (954)( -9) CLBSL:582 (45)( -11) CZBIL:239 (15428)( 4) DBBL:130 (3854)( 0 ) DDBL:640 (116)( 4) DHPL:96 (21)( -1) EBL:551 (15079)( -5) EDBL:277 (100)( -4) EIC:788 (2550)( -63) FMDBL:359 (412)( -1) FOWAD:1955 (819)( -16) GBBL:180 (2736)( 1) GBIME:313 (56591)( 0 ) GBLBS:455 (4466)( -20) GDBL:198 (5039)( -1) GFCL:120 (350)( 0 ) GILB:1144 (226)( 4) GLICL:714 (1780)( 15) GMFIL:123 (65)( -1) GRDBL:114 (290)( 1) GUFL:104 (1572)( 2) HBL:520 (2177)( -2) HGI:395 (770)( 0 ) HIDCL:152 (8396)( -2) HPPL:190 (1510)( -9) ICFC:151 (129)( 2) IGI:700 (2885)( -16) JBBL:137 (1562)( 1) JBNL:184 (15854)( 2) JEFL:99 (200)( 1) JFL:163 (1000)( -2) JSLBB:2580 (24)( 32) KBBL:242 (3000)( 5) KBL:252 (13975)( 4) KEBL:299 (20)( 5) KKHC:94 (40)( -2) KMCDB:982 (50)( -18) KMFL:1194 (110)( 9) KPCL:108 (1090)( 1) KRBL:103 (283)( 1) KSBBL:139 (7493)( 0 ) LBBL:165 (3025)( 0 ) LBL:230 (4601)( 0 ) LGIL:505 (1345)( 8) LICN:1486 (535)( 14) MBL:218 (4769)( 1) MDB:276 (150)( -5) MEGA:197 (34638)( 3) MERO:1000 (86)( -15) MFIL:124 (30)( 0 ) MLBL:176 (2816)( 3) MMFDB:1120 (820)( 15) MNBBL:406 (3227)( -1) MSLB:1348 (15)( -26) NABIL:906 (3991)( 4) NABILP:735 (43527)( -10) NADEP:1352 (3540)( -3) NBB:202 (13740)( -1) NBBL:890 (100)( 0 ) NBL:294 (107013)( 1) NCCB:210 (3409)( 0 ) NCDB:124 (256)( -1) NEF:8.16 (2414)( 0.16) NGPL:124 (860)( -4) NHDL:124 (110)( -1) NHPC:75 (3850)( 0 ) NIB:629 (6271)( 0 ) NIBLPF:7.14 (1515)( 0.14) NIBPO:580 (4355)( 2) NIBSF1:9.3 (31606)( 0.3) NICA:415 (8660)( 4) NIL:503 (3191)( 2) NLBBL:540 (50)( 7) NLG:845 (108)( -5) NLIC:925 (9089)( 4) NLICL:660 (707)( 10) NMB:344 (52506)( 2) NMBHF1:9.18 (30585)( 0.18) NMBMF:1210 (227)( -6) NMFBS:1870 (97)( 35) NNLB:522 (364)( -37) NSEWA:651 (290)( -9) NTC:776 (2720)( 5) NUBL:964 (1361)( 4) OHL:440 (129)( 0 ) PCBL:325 (7936)( -1) PFL:134 (204)( 2) PIC:1024 (670)( 7) PICL:675 (50)( 3) PLIC:450 (4760)( -4) PMHPL:125 (1451)( 1) PRIN:440 (2354)( -7) PRVU:250 (73472)( 2) PRVUPO:155 (22000)( 0 ) PURBL:156 (415)( -3) RADHI:168 (294)( 0 ) RBCLPO:8300 (112)( 50) RHPC:100 (224)( 2) RLFL:119 (296)( -1) RMDC:601 (1884)( -9) RRHP:111 (450)( -3) RSDC:409 (234)( 4) SADBL:146 (10744)( 6) SANIMA:324 (13222)( -1) SBI:438 (5750)( -5) SBL:326 (6813)( 3) SCB:599 (7184)( -7) SDESI:665 (137)( 1) SEF:9.1 (100)( 0.1) SFFIL:266 (1000)( -5) SHINE:247 (359)( 9) SHL:241 (5172)( -5) SHPC:230 (9404)( 0 ) SICL:868 (871)( 3) SIFC:146 (853)( 4) SIL:635 (405)( -6) SKBBL:1065 (60)( 13) SKDBL:112 (1000)( -2) SLBBL:550 (950)( 5) SLBS:1584 (352)( 7) SLICL:492 (3639)( -5) SMATA:1331 (383)( -9) SMB:686 (80)( -4) SMFDB:785 (1370)( 9) SPDL:101 (616)( 0 ) SRBL:228 (2097)( 1) SWBBL:1126 (350)( -9) TNBL:172 (2165)( -5) TRH:248 (110)( 4) UIC:750 (50)( 5) UMB:1632 (360)( -48) UMHL:134 (870)( -3) VLBS:647 (353)( -25) WOMI:964 (373)( -16) 

News Details
बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच
2018-02-27 - 431 view(s) - karobardaily

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएपछि हाल रेटिङ एजेन्सीको प्रवद्र्धक भएर काम सुरु गरेका छन् । नेपाल रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएपछि नीति क्षेत्रतर्फ सक्रिय रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, मुद्रा बजार तथा पुँजीबजारलाई नजिकबाट हेरेका भट्टराईले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या नीतिगत कारण भएको बताउँछन् । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा क्यास फ्लोमा समस्या आएका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता खुम्चेको उनी बताउँछन् । बैंकहरू धेरै नाफामुखी भएकाले पनि हालको समस्या आएको भन्ने भट्टराई वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पनि स्थापना गर्न लागिपरेका भट्टराईसँग समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
 

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी समस्याको जड के हो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा हामीहरू राजनीतिक लडाइँमा धेरै गयौं । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पछि पर्यो । त्यो समयमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि हामीले काम गर्न सकेनौं । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै पछाडि धकेलियो । त्यसको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पर्न गयो । सन् २००१ पछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो नीति अघि बढाउने भन्ने भएन । त्यसका साथै बनाएको नीतिले पनि निरन्तरता पनि पाउन सकेन । पुँजी बढाउने नीति पनि तीन–चार चरणमा गरियो । पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब पुर्याएका छौं । हाल अधिकांश बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ ।
बैंकहरूले पुँजी बढाएसँगै कर्जा बढाएर लैजाने ट्रेन्ड सुरु भयो । बैंकहरू ‘ओभर एक्टेन्डेड क्रेडिट’मा जान थाले । देश नै औद्योगिक विकासमा लाग्न सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुनै बेला १६ प्रतिशतसम्म थियो, तर आज त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हामी व्यापार–बिजनेसमा धेरै केन्द्रित भयौं । यसमा बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि सजिलो भएकाले पनि बढी जोड दिए । साथै पैसाको रोटेसन पनि छिटो हुने भयो । त्यसमा कुनै उत्पादनशील कार्य पनि गर्न परेन । बैंक सबैभन्दा सजिलो अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित भए । यो क्षेत्रमा माग पनि उत्तिकै थियो । मध्यमवर्गीय जनताका आवश्यकता बढ्न थाले, जसले समग्र देशको माग बढ्यो । त्यो माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयात बढाउन थाल्यौं । त्यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा समयमा अनुगमन गर्न सकेन । व्यापारका लागि कर्जा बढिरहेको थियो । राजनीतिक कारणले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा जोखिम बढी थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि अल्पकालीन व्यापार–व्यवसाय नै हुनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक पनि त्यसमा मौन बसेको अवस्था थियो । 
त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाका लागि दबाब चरणबद्ध रूपमा बढ्यो । पुँजी बढाएसँगै लगानीकर्ताले नाफा पनि खोज्न थाले । बैंकिङ क्षेत्र नाफा कमाउनतर्फ लाग्यो । त्यो समयमा आलोचना पनि धेरै भए । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा नाफाबिना काम गर्ने कोही हुदैंन । सरकारी लगानीमा त नाफा खोजिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा लिन खोज्दाको प्रतिफल पछिल्लो समयमा देखियो । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता बैंकहरूमा कर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । यसले गर्दा सम्पत्तिको र दायित्वको मिसम्याच भयो । ३ देखि ५ वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्ष भन्दा माथिको अवधिका लागि कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । सन् २०१६ सम्मको स्थिति हेर्ने हो भने सेभिङ डिपोजिट धेरै थियो । तर, अहिले आउँदा मुद्दती निक्षेपको मात्रा धेरै भएको छ । बैंकहरूको नाफाको ग्रिड पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजमा गयो । बचतको भन्दा मुद्दतीको ब्याजदर बढ्न गएपछि मुद्दती निक्षेप बढ्न गयो । त्यसको असर कर्जामा दिने ब्याजदरमा पर्यो ।
यो सबै संरचनाले गर्दा अर्थतन्त्रको नियन्त्रण तथा वृद्धि हुन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा ५१ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको रहेको छ । त्यसमा पनि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको १३ प्रतिशत योगदान छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा यो क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्यो । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आयो । दीर्घकालीन उत्पादन आन्तरिक रूपमा बढाउनका लागि सुरक्षाका कारण समस्या छ ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले समयमा बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका साथै बजेट वितरणमुखी ल्याउने गरेको छ । बजेट भनेको अर्को पटकको चुनावमा कसरी भोट बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । भोट पनि बजेटमार्फत अनुदान दिएर तान्ने होडबाजी छ । त्यसको सट्टा रोजगारी दिएर भोट तान्ने भन्ने नीति बनेको छैन । साथै, बजारको अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने नगद प्रवाह नभएको, स्रोत परिचालन नभएको हुनाले पनि समस्या देखिएको हो ।
त्यसका साथै हालको बैंकिङ प्रणाली ३ हजार २ सय अर्ब छ । योमध्ये करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ नगदमा छ । त्यसमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने तरल सम्पत्ति र नेपाल सरकारको ढुकुढीमा रहेको सम्पत्ति छ । बैंकहरूमा अहिले २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति रहेको छ । हामीकहाँ अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत रकम आइडल रकम बस्छ भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान्छु भन्दा पनि तलमेल मिलेन । त्यसले गर्दा पनि तरलता समस्या आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालको वित्तीय प्रणालीलाई कति तरलता चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरेको हो, जुन अहिले पनि त्यही छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यो ८० प्रतिशतको सीसीडी परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि वा बासल–३ अनुसारको लिक्युडिटी नम्र्समा जानुपर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । हुन त यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेको होला । तर, बजारमा कर्जाको माग बढेको छ । त्यो मागअनुसारको आपूर्ति गर्नु सरकारको काम हो । बजारको अवस्थाअनुसार नियमन समयमा परिवर्तन नहुँदा पनि तरलता समस्या आएको हो । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकमा दुई फरक विचार देखिएको छ । त्यसको उदाहरण अहिलेको मौद्रिक नीति पनि देखिएको छ । एक पक्षले बजारलाई खुकुलो बनाउने भनेको छ भने अर्को पक्षले खुुकुलो बनायो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नगद प्रवाह हुन सकेन, बैंहरूले ओभर एक्सटेन्डेड भएर कर्जा दिएकै हो र नियामकले अनुमानका आधारमा नीति परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो ।
यो समस्याको समाधान पनि छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकुचित छ । तर, यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटको ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने, ४० प्रतिशत पैसा ब्लक भएर बस्ने । वित्तीय बजारमा मौद्रीक नीति टाइट हुने । यो अवस्थामा तरलता पुग्दैन । यो अवस्थामा कर्जाको माग पनि रोक्न सकिँदैन ।
 

वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा नियमनको समस्या पनि मुख्य हो भन्नुभयो, कस्तो नियमन समस्यालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?
हालको वित्तीय बजारमा देखिएको समस्याका कारणमा नियमन क्षेत्रमा दुई–तीन किसिमका समस्या छन् । यसमा पहिलो वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने नगद प्रवाहको कुरा भयो । दोस्रो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र सम्पत्तिको गुणस्तर हेर्ने प्रचलन छैन । वित्तीय क्षेत्र मजबुत छ त भनिन्छ तर त्यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन भएको छैन । साथै, वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा आएको बबल नियन्त्रण गर्नका लागि संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा नगद प्रवाहका कारणले ब्याजदरमा देखिएको उतारचढाव आएको छ । त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति छैन । तरलता र लगानीयोग्य रकम सीसीडी रेसियोका कारणले फरक छ । तरलता भए पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जाको माग रोक्ने कि त्यसका लागि आयात रोक्नुपर्छ । त्यो भन्दैमा फ्री इकोनोमीमा यो काम गर्न पनि सक्दैनौं । नेपाल सरकारको राजस्व पनि आयातमा फोकस छ । सीसीडी रेसियोका सीमा खुकुलो गरेको खण्डमा हुन सक्ने चुनौतीलाई फरक ढंगबाट समाधान गर्ने योजना गर्नुपर्नेमा नकारात्मक सोच गरेर कोटा प्रणाली लागू गरेर भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भनेर नीतिगत नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि सीसीडी खुकुलो गरेर कुन क्षेत्रमा कति जाने, हिसाब गर्नुपर्यो ।
 

तपाईंले भनेअनुसार त नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि विश्वास नगरेको जस्तो देखियो नि ?
केही बैंकको विश्लेण गर्नुभयो भने मार्जिन ल्यान्डिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा नगई औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र गएका पनि छन् । त्यो क्षेत्रमा नगएका बैंकलाई प्यानालाइज्ड किन गर्ने ? बैंकको वर्गीकरण गरेर काम दिनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधा रोकेर जोखिम भारित बढाए भयो नि । केन्द्रीय बैंकले इकोनोमीमा सेन्सेटिभ बैंक छुट्ट्याउनुपर्यो । त्यसलाई छुट्टै अनुगमन तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।