As of 2018-11-21 14:58:39

ADBL:343 (6780)( -4) AHPC:119 (3996)( 1) AKPL:193 (1259)( -5) ALICL:550 (580)( 0 ) AMFI:775 (170)( 15) API:147 (7414)( 0 ) BHBL:138 (600)( -2) BNT:6763 (100)( -137) BOKL:312 (9552)( 2) BPCL:450 (1876)( 6) CBBL:878 (748)( 17) CBL:167 (29672)( 3) CBLPO:120 (14059)( 0 ) CCBL:180 (7926)( 1) CFCL:111 (93)( -2) CHCL:654 (7439)( -11) CHL:104 (13)( -2) CIT:2225 (954)( -9) CLBSL:582 (45)( -11) CZBIL:239 (15428)( 4) DBBL:130 (3854)( 0 ) DDBL:640 (116)( 4) DHPL:96 (21)( -1) EBL:551 (15079)( -5) EDBL:277 (100)( -4) EIC:788 (2550)( -63) FMDBL:359 (412)( -1) FOWAD:1955 (819)( -16) GBBL:180 (2736)( 1) GBIME:313 (56591)( 0 ) GBLBS:455 (4466)( -20) GDBL:198 (5039)( -1) GFCL:120 (350)( 0 ) GILB:1144 (226)( 4) GLICL:714 (1780)( 15) GMFIL:123 (65)( -1) GRDBL:114 (290)( 1) GUFL:104 (1572)( 2) HBL:520 (2177)( -2) HGI:395 (770)( 0 ) HIDCL:152 (8396)( -2) HPPL:190 (1510)( -9) ICFC:151 (129)( 2) IGI:700 (2885)( -16) JBBL:137 (1562)( 1) JBNL:184 (15854)( 2) JEFL:99 (200)( 1) JFL:163 (1000)( -2) JSLBB:2580 (24)( 32) KBBL:242 (3000)( 5) KBL:252 (13975)( 4) KEBL:299 (20)( 5) KKHC:94 (40)( -2) KMCDB:982 (50)( -18) KMFL:1194 (110)( 9) KPCL:108 (1090)( 1) KRBL:103 (283)( 1) KSBBL:139 (7493)( 0 ) LBBL:165 (3025)( 0 ) LBL:230 (4601)( 0 ) LGIL:505 (1345)( 8) LICN:1486 (535)( 14) MBL:218 (4769)( 1) MDB:276 (150)( -5) MEGA:197 (34638)( 3) MERO:1000 (86)( -15) MFIL:124 (30)( 0 ) MLBL:176 (2816)( 3) MMFDB:1120 (820)( 15) MNBBL:406 (3227)( -1) MSLB:1348 (15)( -26) NABIL:906 (3991)( 4) NABILP:735 (43527)( -10) NADEP:1352 (3540)( -3) NBB:202 (13740)( -1) NBBL:890 (100)( 0 ) NBL:294 (107013)( 1) NCCB:210 (3409)( 0 ) NCDB:124 (256)( -1) NEF:8.16 (2414)( 0.16) NGPL:124 (860)( -4) NHDL:124 (110)( -1) NHPC:75 (3850)( 0 ) NIB:629 (6271)( 0 ) NIBLPF:7.14 (1515)( 0.14) NIBPO:580 (4355)( 2) NIBSF1:9.3 (31606)( 0.3) NICA:415 (8660)( 4) NIL:503 (3191)( 2) NLBBL:540 (50)( 7) NLG:845 (108)( -5) NLIC:925 (9089)( 4) NLICL:660 (707)( 10) NMB:344 (52506)( 2) NMBHF1:9.18 (30585)( 0.18) NMBMF:1210 (227)( -6) NMFBS:1870 (97)( 35) NNLB:522 (364)( -37) NSEWA:651 (290)( -9) NTC:776 (2720)( 5) NUBL:964 (1361)( 4) OHL:440 (129)( 0 ) PCBL:325 (7936)( -1) PFL:134 (204)( 2) PIC:1024 (670)( 7) PICL:675 (50)( 3) PLIC:450 (4760)( -4) PMHPL:125 (1451)( 1) PRIN:440 (2354)( -7) PRVU:250 (73472)( 2) PRVUPO:155 (22000)( 0 ) PURBL:156 (415)( -3) RADHI:168 (294)( 0 ) RBCLPO:8300 (112)( 50) RHPC:100 (224)( 2) RLFL:119 (296)( -1) RMDC:601 (1884)( -9) RRHP:111 (450)( -3) RSDC:409 (234)( 4) SADBL:146 (10744)( 6) SANIMA:324 (13222)( -1) SBI:438 (5750)( -5) SBL:326 (6813)( 3) SCB:599 (7184)( -7) SDESI:665 (137)( 1) SEF:9.1 (100)( 0.1) SFFIL:266 (1000)( -5) SHINE:247 (359)( 9) SHL:241 (5172)( -5) SHPC:230 (9404)( 0 ) SICL:868 (871)( 3) SIFC:146 (853)( 4) SIL:635 (405)( -6) SKBBL:1065 (60)( 13) SKDBL:112 (1000)( -2) SLBBL:550 (950)( 5) SLBS:1584 (352)( 7) SLICL:492 (3639)( -5) SMATA:1331 (383)( -9) SMB:686 (80)( -4) SMFDB:785 (1370)( 9) SPDL:101 (616)( 0 ) SRBL:228 (2097)( 1) SWBBL:1126 (350)( -9) TNBL:172 (2165)( -5) TRH:248 (110)( 4) UIC:750 (50)( 5) UMB:1632 (360)( -48) UMHL:134 (870)( -3) VLBS:647 (353)( -25) WOMI:964 (373)( -16) 

News Details
सरकारले हाइड्रोको विकास यति तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने नै सोचेको थिएन
2018-03-19 - 493 view(s) - abhiyan

नेपालमा निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत् उत्पादनको ढोका नखुल्दै सुवर्णदास श्रेष्ठ रसियामा यही विषय पढ्दै थिए । उच्च शिक्षाका लागि विदेश पुगेका अन्य नेपालीझैं उनी पनि पढाइ सकेर उतै काम गर्दै थप अध्ययन गरेर बस्न थालेका थिए । 

यहीबीचमा २०४९ सालमा नेपाल सरकारले विद्युत् ऐनमार्फत निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत् विकासको ढोका खोल्यो । उता उनले सन् १९९८ मा विद्यावारिधि सके । उहीँ बसी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका केही गैरआवासीय नेपाली साथीहरू (जो सानिमा समूहसँग आबद्ध थिए) को पहलमा नेपाल फर्किएर जलविद्युत् विकासमा लागिपर्ने तय भयो । त्यसपछि २०५५ साल चैतमा सो समूहले सानिमा हाइड्रोपावरको स्थापना गर्‍यो । यस कम्पनीको नेतृत्वमा हालसम्म तीनओटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने तीनओटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, एउटा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा छ भने अन्य दुईओटा आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् । देशको जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको सानिमा माईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकर्मी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :

एकपछि अर्काे आयोजना विभिन्न चरणमा पुर्‍याउन सक्नुको कारण के हो ?
निरन्तर लगाव र जलविद्युत् विकासमा समर्पण यसको मुख्य कारण हो भने कम्पनीभित्र कर्पोरेट सिष्टम, गुड गभर्नेन्स आदिले आयोजनाहरू निरन्तर अघि बढाउन आधार तयार गरिदिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको पहलमा लगानी गर्ने भएकाले पूँजी लगानीमा सक्षम पनि छौं । त्यस्तै, एउटा आयोजना सक्न लाग्दै गर्दा अर्को आयोजनाको अध्ययन सकेर तयारी अवस्थामा पुर्‍याउने कोसिस गर्नु नै मुख्य कारण हो ।

पहिलो परियोजना बनेपछि दोस्रो बन्न १० वर्षको अन्तराल रहेको छ । त्यसपछि २ वर्षभित्र अर्को बनेको ६–७ वर्षमा अब नयाँ आयोजना आउनेछ । आफ्नो सक्षमता÷अक्षमता मात्रले नभई राज्यको विधि र प्रक्रियाको गतिमा पनि आयोजना बन्न लाग्ने अवधि निर्भर गर्छ । देशका लागि विकासको जति आवश्यकता छ, त्यो हिसाबले प्रक्रियामा यति लामो समय लगाउन नहुने ।

यसरी लामो समयको अन्तराल रहँदाको अवधिमा प्रवर्द्धकहरूलाई केकस्तो मानसिक दबाब रहन्छ ?
आफ्नो आयोजना चाँडै बनेर प्रतिफल चाँडो आओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा २–३ वर्षमै लगानी उठ्ने तथा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पनि नपर्ने हुन्छ । तर, नेपालीहरू हाइड्रोमा आकर्षित हुनुका पछाडि व्यावसायिकताका साथै देश विकासको आधारभूत आवश्यकतालाई योगदान पु¥याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गरौं भन्ने मानसिकता रहेको पाउँछु । लामो समय लाग्दा कहिलेकाहीँ हतास हुने पनि हुन्छ । अर्को कुरा यो क्षेत्र अध्ययन, सर्वेक्षण लाइसेन्स, पीपीए, उत्पादन अनुमतिपत्र, लगानी जोहोजस्ता चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने भएकाले यसमा आउने मान्छे यति त गरिसकें भने थप पनि गरौं न भन्ने अवस्थामा हुन्छ ।

यो क्षेत्रको विकासमा देश, प्रक्रिया, लगानी र जनशक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने विगत र वर्तमानमा के फरक छ ?
पहिले स–साना आयोजना आएको र ठूला एक÷दुई मात्रै भएका बेला सरकारले हाइड्रोको विकास यति तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने नै सोचेको थिएन । जब निजीक्षेत्र पनि आयोजना बनाउँछु भनेर आए, सरकार पनि बाध्य भयो । परिणामतः २५ मेगावाटसम्मको पोष्टेड पीपीए दर गर्‍यो, जुन अहिले आएर १ सय मेगावाटसम्मको गरेको छ । विस्तारै राज्य तथा निजीक्षेत्र दुवैको आत्मविश्वास बढ्यो ।

जसले गर्दा राज्यले विभिन्न किसिमका नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाउँदै ढिलोचाँडो जे गरी भए पनि आधार तयार गरिदिँदै आयो । त्यसअनुसार निजीक्षेत्र पनि अघि बढ्दै गयो । यो क्षेत्रको प्रक्रिया, कानूनलगायतका अन्योलको स्थिति पहिलेभन्दा अहिले निकै कम भइसकेको छ । अहिले कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागमै हेर्ने हो भने पनि पहिलेको जस्तो फाइल चाङ लागेर बस्ने स्थिति छैन । वन, वातावरण मन्त्रालयमा पनि छिटो काम भएको छ ।

लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले बैङ्कसँग लगानीयोग्य पूँजी रहेको छ । प्रत्येक बैङ्कसँग रू. ८ अर्ब पूँजी छ । यसले गर्दा बैङ्कहरू लगानी गर्न सक्षम भइसकेका छन् भने स्वपूँजी लगानी गर्नेको क्षमता पनि १० वर्षअघिको तुलनामा निकै बढेको छ । अब ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनायौं भने पनि सजिलै लगानी जुट्ने स्थिति छ ।

प्रसारण लाइन बन्न ढिलो भइरहेको छ । तर, पनि पहिलेको तुलनामा सुधार छ । पहिले हाइड्रोपावर केन्द्रित जनशक्ति थिएनन् । अहिले विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । हाइड्रोपावरको विकासको अनुपातमा जनशक्ति अझै कम छ । तर, पहिलेको तुलनामा यसमा पनि सुधार भएको छ । धेरैपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । यो सरकारले साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने त्यसका लागि आधारहरू तयार भएका छन् ।